Income tax

                                                    INCOME TAX INFO

SOME         IMPORTANT       LINKS
PAN/TAN STATUS	VISIT FOR EFILLING
LINK PAN&AADHAR	VISIT FOR I.TAX DEPT (GOV OF INDIA)
LINK PAN&AADHAR	APPLY FOR PAN NEW/CORRECTION
1	UTIITSL OF INDIA
1	TAX INFORMATION NEYWORK(TIN)
1	1
1	1
1	1
1	1

SOME         IMPORTANT       FILES
INCOME TAX CHALLAN	EFILLING REGI&SERVICES
INCOME TAX CHALLAN	डाउनलोड 230 KB
REQUIRED DCMNTS FOR PAN
INCOMETAX EXEL SOFTWARE
INCOMETAX EXEL SOFTWARE BY PATANGE SIR
PDF CHART FOR MONTHLY SALARY
आयकर विवरण पत्र
NEW ITR1 FORM 2017-18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*आधार आणि पॅनवरील नावाचे स्पेलिंग चुकले तर टेन्शन नाही*

Zeenews 3 May. 2017 21:11

*सौजन्य-महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद*

नवी दिल्ली :  तुमच्या पॅन कार्ड आणि आधार कार्डावरील नावाचे स्पेलिंग वेगवेगळे असेल तर तुम्हांला घाबरण्याचे कारण नाही. ज्यांचा नावाचे स्पेलिंग पॅन आणि आधार कार्डाशी जुळत नसेल त्यांना दिलासा देणारी ही बातमी आहे.

तुमच्या नावाचे स्पेलिंग पॅन आणि आधारवर वेगवेगळे असेल तरीही तुम्ही ते एकमेकांना लिंक करू शकतात. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार पॅनकार्डवरील नाव बदलण्यासाठी अनेकांची अर्ज केले. एक जुलै पूर्वी या दोन्ही ठिकाणी एक नाव असण्याचा दबाव सामान्यांप्रमाणे संबंधित विभागांवर आहे.

पॅनकार्ड आधारला जोडण्याची पद्धत... 

https://incometaxindiaefiling.gov.in/ ही वेबसाइट ओपन करा. त्यावर लॉग इन हिअर वर क्लिक करा. त्यामुळे तुम्ही लॉगिंन पेजवर जाल.

लॉग इन डिटेल मागणाऱ्या या पेजमध्ये टॉप नेव्हिगेशनवर सर्व्हिसेस टॅबवर क्लिक करा. या ठिकाणी आपल्याला आधार (Link Aadhaar) ऑप्शन दिसणार आहे.

त्यानंतर जे पेज उघडणार त्यात PAN आणि Aadhaar नंबरचे कॉलम येतील त्यात Name As Per AADHAAR या कॉलममध्ये आधारकार्डावर जसे नाव दिले ते टाइप करा. त्यानंतर कॅप्चा कोड टाका. लिंक Link Aadhaar वर जाऊन सब्मिट करा. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दिव्यांग (अपंग) व्यक्ती व विविध कर सवलती -------------

भारतात २ कोटी ६८ लाख १० हजार पेक्षाही जास्त व्यक्ती या अपंग आहेत. ही संख्या आपल्या लोकसंख्येच्या २.२१ टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. आयकर सवलती : आपण ज्या सवलतीची चर्चा करणार आहोत, त्या १.४.१५ ते ३१.३.१६ म्हणजेच आयकर निर्धारण वर्ष २०१६-१७ या कालावधीमध्ये लागू होणार्‍या सवलती आहेत. आरोग्य विमा हप्ता कलम ८० डी : ही वजावट २५००० रु. पर्यंत भरलेल्या विम्याच्या हप्त्याएवढी आहे. यात पती, पत्नी व अवलंबून असलेल्या अपत्याचा असा विमा हफ्ता भरलेला असल्यास वजावट मिळू शकते. करदात्याचे आई, वडील त्यांचेवर अवलंबून नसतील तरीही रु. ३०००० पर्यंत वजावट मिळू शकेल. ज्येष्ठ नागरिकांना ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे, अशांना रु.

३०००० पर्यंत वजावट मिळू शकते. सवलत मिळविताना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र व हप्ता भरल्याची पावती दाखवावी लागेल. करदात्यावर अवलंबून असलेल्या अपंगासाठी कलम ८० डीडी : करदात्यावर अवलंबून असलेल्या अपंग व्यक्तीच्या औषधोपचार व पालनपोषणासाठी केलेल्या खर्चापोटीची वजावट, तसेच विमा कंपनी किंवा कलम ८० डीडी (ब) (१) मध्ये नमूद केलेल्या स्कीमनुसार करदात्याच्या मृत्यूनंतर अपंग व्यक्तीला आर्थिक मदत मिळावी म्हणून याचा ऍन्यूटी किंवा एक रकमी मदत देण्यासाठीची योजना. अपंगत्व सिद्ध करण्यासाठी डॉक्टरचे प्रमाणपत्र असलेल्यास ७५००० रु. ची वजावट मिळते. गंभीर स्वरूपाचे अपंगत्व असल्यास १ लाख, तसेच करदात्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या + विविध रोगांनी ग्रस्त जसे की ऑटीझम, सेरेब्रल पाल्सी, बहुविकलांगत्व, कायदा १९९९ मध्ये व्याख्या केल्यानुसार तसेच पर्सन्स विथ डिसॅबिलीटीज ऍक्ट १९९५ प्रमाणे जी व्याख्या डॉक्टरांनी कलम २ (पी) क व कलम २ (टी) प्रमाणे व्याख्या व इतर अटींची पूर्तता केल्यास अशी वजावट मिळू शकते. विशिष्ट रोगांसाठी खर्च केल्यास कलम ८० डीडी बी : आयकर कायद्यानुसार काही रोगांची यादी नियमांमध्ये दिली आहे. त्यानुसार त्या रोगांवर इलाज करण्यासाठी त्याच्या औषधपाण्यावर जो खर्च केला असेल, असा खर्च ४०००० रु. पर्यंत वजावट योग्य आहे. रक्कम जर ४०,००० रु. पेक्षा कमी असेल, तर अशी वजावट जेवढा खर्च झाला तेवढीच मिळेल. ज्येष्ठ नागरिकांना (६० वर्षापेक्षा जास्त वय) ही वजावट रु. ६०००० पर्यंत जास्तीत जास्त मिळू शकते. अति ज्येष्ठ नागरिकांना (८० वर्षापेक्षा जास्त वय) ही वजावट रु. ८०००० पर्यंत मिळते. यामध्ये वयोमानानुसार औषध पाण्याचा खर्च जास्त लागत असल्यामुळे वाढती वजावट देण्यात आली आहे. पूर्ण अंधत्व असल्यास कलम ८० यू : पूर्ण अंधत्व किंवा शारीरिक दुर्बलता असलेल्यांना अशी वजावट मिळत असते. भारतीय निवासी व्यक्तीला डॉक्टरने दिलेले प्रमाणपत्र ज्यात अपंगत्वाची व्याख्या ही नॅशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेअर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटीझम, सेलेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन अँड मल्टीपल डिसॅब्लीटीज ऍक्ट १९९९ असल्यास ७५००० रु. व गंभीर स्वरूपाचे अपंगत्व असल्यास (८० टक्के पेक्षा जास्त असल्यास) सव्वा लाख रु. वजावट मिळेल. अशा वजावटी प्राप्त करताना अनेक अडचणी येत असतात पण त्या प्राप्त करण्यासाठी संबंधित कायदे, पुस्तके व जाणकारांशी संपर्क ठेवावा लागतो. अज्ञान अपंगाचे उत्पन्न व कलम ६४ (१ ए) : साधारणतः अज्ञान व्यक्तीचे (ज्याचे वय १८ वर्षाचे आत आहे) उत्पन्न हे त्याच्या आई-वडिलांच्या उत्पन्नात मिळविले जाते, पण अपवादात्मक स्थितीत असे अज्ञान व्यक्तीचे उत्पन्न आई-वडिलांचे उत्पन्नात कर लावण्यासाठी मिळविल्या जात नाही, जसे की एखाद्या अज्ञात व्यक्तीस त्याच्या कला गुणामुळे काही उत्पन्न मिळाले असेल, तर असे उत्पन्न आई-वडिलांचे उत्पन्नात मिळविल्या जात नाही. असे उत्पन्न त्याचे वैयक्तिक उत्पन्न कर निर्धारणासाठी मानले जाते. त्याचप्रमाणे अज्ञान अपंग व्यक्तीस जर उत्पन्न असेल तर असे उत्पन्न त्याच्या आई-वडिलांच्या उत्पन्नात मिळविले जात नाही. ही अज्ञान अपंगाला आयकर कायद्यातून मिळणारी सूट आहे.वरील शिवाय अशा अज्ञान व्यक्तीस कलम ८० यू नुसार ७५००० ची किंवा सव्वा लाख रु. ची वजावट मिळेल. अज्ञान अपंगाची सवलत मिळण्यासाठी त्याला मिळणारे उत्पन्न हे त्याचे वैयक्तिक उत्पन्न आहे, हे सिद्ध करावे लागते. अपंगाची पेन्शन करमुक्त : अपंगाला मिळणारी पेन्शन जिला डिसॅब्लीटी पेन्शन म्हणून मान्यता आहे. याबाबतचे २ जुलै २००१ चे सर्क्युलर आहे. अशी पेन्शन अपंगाचे हातात पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आली आहे. अशी पेन्शन आयकर विवरणातील अनुसूची क्रमांक इआय मध्ये दाखवावयाची आहे. आतापर्यंत आपण आयकर कायद्यानुसारच सवलतीची चर्चा केली. आता अन्य कायद्यानुसार मिळणार्‍या सवलती पाहू या. व्यवसायकर कायदा १९७५ : व्यवसायकर कायद्याच्या कलम २७ अ (क) नुसार अपंग, अंध व मंद बुद्धीच्या व्यक्तींना व्यवसाय कर भरावा लागणार नाही. तसेच कलम २७ अ (ई) नुसार मतीमंदाच्या आई-वडिलांना व्यवसायकर माफ आहे. याबाबतचे योग्य ते प्रमाणपत्र द्यावे लागते व असे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर संबंधित व्यवसायकर अधिकारी व्यवसायकर माफ केला असल्याचे प्रमाणपत्र देईल. व्हॅट कायदा : परिशिष्ट ए २ नुसार त्याच्या वापराच्या वस्तू, वस्तूचे सुटे भाग व उपकरणे ही सर्व करमुक्त आहेत. अपंगाच्या उपकरणाची यादी एक्साईजमधील टॅरीफ नुसार असावयास पाहिजे. १) अपंग, तसेच विकलांगासाठी खास तयार केलेली चाके असलेली खुर्ची, २) डोळ्यात टाकावयाची औषधी खास अपंगांसाठी बनविलेली असावी, ३) अपंगाची अस्थिव्यंगोपचारासाठी बनविलेली खास पादत्राणे, ४) आजारी व्यक्तींसाठी खास बनविलेली फोल्डिंग किंवा फिक्स करता येणारी कमोड खुर्ची, ५) अपंगांना ज्याचा आधार घ्यावा लागतो अशी साधने, ६) अपंग आणि विकलांग व्यक्तीसाठी खास तयार करण्यात आलेले अवयव, ७) ध्वनिवर्धक उपकरण तसेच श्रवण यंत्र जे अंगावर वापरून अपंग व्यक्तीची ऐकण्याची सोय होते, अशी उपकरणे, ८) आर्थोपेडिक उपकरणे, जसे की इंद्रियांना व्यायाम देण्यासाठी किंवा शरीरात इजा झाल्यास वापरली जाणारी विविध उपकरणे, ९) ब्रेल किट्स ज्याचा वापर संबंधित अपंगाच्या शैक्षणिक उपयोगासाठी होतो, अशा किट्स, १०) इलेक्ट्रिक पावरवर चालणारी किंवा अन्य माध्यमाने चालविली जाणारी उपकरणे, आधारपट्टे जे विशिष्ट पद्धतीने विणलेले असतात असे, गुढघे पट्टी, विशिष्ट वजनाचे पातळ व विविध गरजा भागविणारी उपकरणे. ज्यांच्या दाबाने स्नायूंना व्यायाम दिला जातो व त्याचा अपंगांना फायदा होतो, ११) विशिष्ट आधार उपकरणे सपोर्ट बेसेस तसेच ट्रॅक्टान कीट्स, पोलिओ रुग्णासाठी असलेले कॅलिपर्स, १२) ब्रेल घड्याळ. एखादे उपकरण खरोखरीच अपंगासाठी आहे हे उपकरण बनविणार्‍यास सिद्ध करावे लागेल व कराची सवलत मिळण्यासाठी त्यानुसार विक्रीकर आयुक्ताकडे अर्ज करावा लागतो. अशा प्रकारे त्याबाबत योग्य निर्णय प्राप्त केल्यानंतरच अशा उपकरणांना करांची सूट मिळू शकते.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऑनलाईन कर-परतावा -----

नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे तसेच करविषयक विवरण दाखल करण्याची वेळही नजीक येऊन ठेपली आहे. पगारदार, व्यावसायिक, सल्लागार इत्यादी घटकांनी आपल्या उत्पन्नाचा तपशील सरकारकडे देणे गरजेचे आहे. प्राप्तिकर परतावे भरण्याची अंतिम तारीख सर्वसाधारणपणे प्रत्येक वर्षी जुल महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी येते.

यावर्षी नवे आणि महत्त्वाचे काय?

वार्षिक पाच लाख रुपयांहून जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना आपल्या कराचा परतावा तोदेखील ऑनलाइन भरणे अनिवार्य आहे. पाच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना ऑनलाइन कर दाखल करण्यातून सूट देण्यात आली आहे, पण त्यावरही अनेक अटी लागू आहेत. प्राप्तिकर विभागाकडील नोंदी अद्ययावत ठेवण्याकरिता करदात्यांनी आपले कर-विवरण ऑनलाइन दाखल करणेच श्रेयस्कर ठरेल.

यावर्षी कर-परताव्याचा फॉर्म भरताना प्रकरण VI A मध्ये अनेक नव्या भागांची भर पडली आहे. उदाहरणार्थ, या वर्षी अनुभाग ‘८० सीसीजी’ मध्ये (राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग्ज स्कीम) ची भर घालण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींना भारत सरकारद्वारे गुंतविलेल्या रकमेवर ५० टक्क्यांचे (कमाल रु. २५,०००) कर वजावटीचे लाभ पुरविण्यात आले आहेत.

यावर्षी ‘८० टीटीए’ नावाच्या अजून एका अनुभागाची भर पडली आहे. प्रकरण VI A अंतर्गत कमाल १०,०००/- रुपयांच्या सवलतीचा लाभ त्यायोगे देण्यात आला आहे.

ऑनलाइन कर भरण्याची प्रक्रिया

ऑनलाइन दाखल केलेले कर-परतावे (ई-फाइलिंग) एका डिजिटल फाइल (.xml फाइल) मधून प्रसारित केले जातात. या फाइलमध्ये सर्व उत्पन्न व करविषयक तपशील एका विशिष्ट फॉरमॅटमध्ये असतो आणि तो आयकर विभागाच्या सव्‍‌र्हरवर अपलोड करण्यात येतो. विभागाने पुरविलेल्या एक्सेल फाइलमधून ही वर उल्लेखिलेली एक्सएमएल फाइल तयार करता येते. सॉफ्टवेअरमधून किंवा ई-फायिलग सेवा देणाऱ्या वेबसाइटवरूनही ती मिळवता येते.

पहिल्यांदाच ऑनलाइन परतावे दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला एक्सेल टेम्प्लेटमध्ये सर्व तपशील भरल्यानंतर एक्सएमएल फाइल तयार करणे अवघड वाटते. त्यामुळे अनेक व्यक्ती ऑनलाइन ई-फाइल्िंाग पोर्टल्सच्या सेवांचा लाभ घेतात. यामध्ये त्यांना साध्या प्रश्नांची उत्तरे माहितीदाखल द्यावयाची असतात आणि त्यावरून ती वेबसाइट एका प्रोग्रामच्या आधारे बॅक-एण्डला आवश्यक ती फाइल तयार करते. तसेच तीच फाइल प्राप्तिकर विभागाच्या सव्‍‌र्हरवरही अपलोड करते. अशा प्रकारचा इंटरफेस वापरण्यास सुलभ आणि वेळेची बचत करणारा असतो.

अचूक परतावा कसा तयार करावा?

परतावा दाखल करण्याची सुरुवात करण्याआधी तुमच्या हातात काही कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही पगारदार असाल तर तुमच्या नियोक्त्याने पुरविलेला फॉर्म १६ तयार ठेवा. जर तुम्हाला नियत ठेवींवर कोणत्याही प्रकारचे व्याज मिळाले असेल तर ती प्रमाणपत्रे हाताशी असणे गरजेचे आहे. तुम्ही नियत ठेवींमधून मिळालेले उत्पन्नही जाहीर केले पाहिजे. बँकेने कोणत्याही प्रकारचा कर कापून घेतला असल्यास तुम्ही परताव्याकरिता अर्ज करू शकता (लागू असल्यास).

जर तुम्हाला व्यवसाय किंवा कन्सल्टन्सी फर्ममधून उत्पन्न मिळत असेल तर तुम्ही ई-फायिलगला सुरुवात करण्याआधी संबंधित ताळेबंद हाताशी असणे गरजेचे आहे. तुम्ही तुमच्या कंपनीबरोबर कंत्राट केले असल्यास तुम्हाला नियोक्त्याकडून ‘फॉर्म १६ए’ मिळालेला असेल, तोदेखील तुमच्यासोबत असू द्यात.

एक्सेल टेम्प्लेटमध्ये किंवा तुम्हाला उपलब्ध असलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये तुमचा तपशील भरताना काळजी घ्या. हाती असलेल्या कागदपत्रांतील माहितीचा पडताळा करूनच तुमचा तपशील भरा.

हल्ली, मोठ्या कॉर्पोरेट्सबरोबर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एका िलकवर क्लिक करून ई-फाईिलग पोर्टलवर ‘फॉर्म १६’चा तपशील इम्पोर्ट करण्याची सुविधा उपलब्ध असते. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांकरिता ई-फाईिलग ही अत्यंत सोपी आणि अचूक प्रक्रिया आपोआपच बनते.

पुढे काय करावे?

प्राप्तिकर विभागाकडे कराचा परतावा दाखल केल्यावर आणि तो अचूक आहे असे आढळल्यावर तो स्वीकारला गेला आहे, याचा निर्देश म्हणून पोचपावती मिळते. या पोचपावतीचे दोन प्रकार असतात, डिजिटल स्वाक्षरी असलेली आणि डिजिटल स्वाक्षरी नसलेली (जिला आयटीआर-व्ही) असे म्हणतात. परतावा दाखल करताना दाखल करणाऱ्याने त्याची डिजिटल स्वाक्षरी वापरली असेल तर त्याला डिजिटल स्वाक्षरी असलेली आयटीआर-व्ही मिळते आणि प्रक्रिया समाप्त होते. जर परताव्यावर डिजिटल स्वाक्षरी नसेल तर दाखल करणाऱ्याला स्वाक्षरीकरिता जागा सोडलेली आयटीआर-व्ही मिळते. यावर स्वाक्षरी केलेली प्रत सीपीसी, बंगळुरू या ठिकाणी ई-फाइिलगकरिता १२० दिवसांच्या आत पोहोचणे आवश्यक आहे. आजच्या घडीला बहुतेक भारतीय नागरिक हीच पद्धत वापरतात.

सीपीसीमध्ये तुमची आयटीआर-व्ही पोहोचल्यावर किंवा डिजिटल स्वाक्षरी केलेली पोचपावती मिळाल्यावर सर्व परतावे आयकर विभागाच्या सव्‍‌र्हरवरील स्वयंचलित प्रक्रियेद्वारा पडताळले जातात. सव्‍‌र्हरची परताव्यांवरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर परतावा दाखल करणाऱ्यास सूचना १४३ (१) मिळते. परतावा दाखल करणाऱ्याने दाखल केलेल्या परताव्यात आणि आयकर विभागाने पडताळणी केलेल्या परताव्यात १०० रुपयांहून अधिक फरक दिसल्यास परतावा दाखल करणाऱ्याने परिस्थितीनुरुप तातडीने कृती करणे गरजेचे असते. काहीही फरक न आढळल्यास ई-फाईिलग प्रक्रिया तिथेच समाप्त होते. रक्कम परत मिळायची असल्यास परतावा दाखल करणाऱ्याला त्याच्या पत्त्यावर त्या रक्कमेचा धनादेश यथावकाश घरपोच मिळतो, अथवा तो थेट त्याच्या बँक खात्यामध्ये जमा केला जातो.

ई-फाइल का करावे?

प्रत्येक वर्षी परतावा भरणाऱ्या भारतीय नागरिकाकरिता ही उत्तम प्रथा आहे. ज्यांना ऑनलाइन परतावे भरण्यापासून सूट मिळाली आहे त्यांनीदेखील आपले परतावे ऑनलाइन भरावे. कारण त्यामुळे त्यांना बँकेकडून कर्ज घेण्यास किंवा नवा व्यवसाय सुरू करण्याकरिता मदत होऊ शकते. आजकाल ई-फाइिलग ही साधी प्रक्रिया बनलेली असून त्याकरिता फक्त काही मिनिटेच खर्ची घालावी लागतात. परंपरागत पद्धतीपेक्षा या पद्धतीमध्ये कराच्या परताव्याची प्रक्रिया जलद होते. शिवाय, त्यामुळे लांबलचक रांगेत उभे राहायला लागणे, सर्व कागदपत्रे बाळगायला लागणे अशा त्रासातून सुटका होते.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आयकर बचतीसाठीआयकर कायद्यातील तरतुदी ----

०१५-१६ हे आर्थिक चालू वर्ष ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपेल. ६० वर्षांखालील ज्या भारतीय नागरिकांचे उत्पन्न वर्षाला दोन लाख, ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, तर ८० वर्षांखालील व ६० वर्षांवरील व्यक्ती, ज्यांचे उत्पन्न वर्षाला तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे व ८० वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यक्ती, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशांना २०१५-१६ या वर्षी वरील मर्यादांहून अतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणे आवश्यक आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री येत्या २९ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना यावर्षीच्या वर नमूद केलेल्या ‘स्लॅब’मध्ये बदलही सुचवू शकतील.

भरावा लागणारा आयकर काही प्रमाणात वाचविण्यासाठी आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी व ८० डी अन्वये काही गुंतवणुकीचे पर्यायही उपलब्ध करून दिले आहेत. १९६१च्या आयकर कायद्यानुसार, या सवलती देण्यात आलेल्या असूनही, असंख्य कर भरणारे याचा फायदा घेत नाहीत. परिणामी त्यांच्या उत्पन्नातून फार मोठ्या प्रमाणावर आयकर कापला जातो.

याबाबतचा पहिला गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणजे कर्मचारी भविष्य निधी. (एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडन्ट फंड ऊर्फ पी. एफ) नोकरदाराच्या कंपनीचा मालक किंवा व्यवस्थापक नोकरदाराच्या मूळ पगारदाराच्या १२ टक्के रक्कम पीएफसाठी कापतो. आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अन्वये एकूण एक लाख, ५० हजार रुपयांपर्यंतचा आयकर वाचविता येतो. समजा, एखाद्या नोकरदाराचा मूळ पगार ३० हजार रुपये आहे, तर त्याचा १२ टक्के दराने महिन्याला रुपये ३,६०० पी. एफ कापला जाणार, १२ महिन्यांना ही रक्कम ४३ हजार, २०० रुपये होऊन त्या नोकरदाराला ४३ हजार, २०० रूपये कलम ८० सी अन्वये करसवलत मिळणार. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत जेवढी रक्कम मालक व व्यवस्थापक नोकरदाराच्या पगारातून कापतात तेवढीच रक्कम त्यांनाही घालावी लागते. ऐच्छिक निर्वाह निधी योजनेत गुंतवणूक केल्यास यात मालक किंवा व्यवस्थापक यांचा हिस्सा समाविष्ट करीत नाहीत, पण यात गुंतवणूक केलेल्या वार्षिक रकमेवर पगारदाराला कर सवलत मात्र मिळते.

सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणजे सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पब्लिक प्रोव्हिडन्ट फंड ऊर्फ पी. पी. एफ.) राष्ट्रीय बचत प्रामणपत्रे (एनएससी) किंवा ‘सुकन्या समृद्धी अकाऊंट योजना’ यांच्यात गुंतवणूक करावी. नियमित परतावा व सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून हे पर्याय चांगले आहेत. यातील गुंतवणूक दीर्घ कालावधीसाठी राहू शकते. ‘एनएससी’ योजनेतील गुंतवणूक पोस्ट कार्यालयात करावी लागते. ‘पीपीएफ’ व ‘सुकन्या समृद्धी योजने’त पोस्ट कार्यालयात गुंतवणूक करता येते, तशीच काही बँकांच्या काही शाखांतही गुंतवणूक करता येते. ‘पीपीएफ’मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदार प्रामुख्याने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला प्राधान्य देतात.

यात येत्या ३१ मार्चपर्यंत गुंतवणूक केलीत, तर आयकर सवलत मिळणार, ८० सी अन्वये मिळणारी कर सवलत करदाता स्वतःच त्याच्या कर दायित्वातून कमीत कमी करून आयकर रिटर्न फाईल करू शकतो. समजा, मालक किंवा व्यवस्थापनाने काही करणांनी तुम्ही ८० सी अन्वये गुंतवणूक करूनही गुंतवणूक करूनही जर तुमचा आयकर जास्त कापला असेल, तर तुम्ही जास्त कापलेली रक्कम आयकर खात्याकडे ‘क्लेम’ करू शकता. ‘पीपीएफ’मधील गुंतवणूक भविष्यात फार मोठी रक्कम हातात देते. ‘पीपीएफ’चा कालावधी १५ वर्षांचा असून, त्यानंतर दोनदा पाच-पाच वर्षांसाठी मुदत वाढवून घेण्याची सोय आहे. म्हणजे तुमचे खाते एकून २५ वर्षे कार्यरत राहू शकते.

तुम्ही जर जास्त परतावा मिळावा व आयकरातही सवलत मिळावी, या उद्देशाने गुंतवणूक करत असाल, तर इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ईएलएलएस) म्हणजे इक्विटी संलग्न बचत योजना किंवा युनिट संलग्न विमा योजना (युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लान ऊर्फ युलिप) या योजनांत गुंतवणूक करावी. या योजनांत जमा होणार्‍या निधीपैकी ६५ टक्के रक्कम ‘शेअर’मध्ये गुंतविली जाते. या गुंतवणुकीत तीन वर्षांचा ‘लॉक-ईन- पिरियड’ आहे. म्हणजे या कालावधीत तुम्ही गुंतवणुकीतून बाहेर पडू शकत नाही. या गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा हा करमुक्त असतो. ज्या योजनेची आतापर्यंतची कामगिरी चांगली आहे, अशा योजनेतच गुंतवणूक करावी. युलिप योजनेत भरलेली प्रीमियमची रक्कम कर सवलतीस पात्र आहे.

युलिपमध्ये सातत्याने बरीच वर्षे गुंतवणूक करावी लागते. ही ‘वन टाईम’ गुंतवणूक नाही. जर युलिपमधील गुंतवणुकीतून तुम्ही दोन वर्षांच्या आत बाहेर पडलात किंवा खाते बंद केलेत, तर या योजनेतून तुम्हाला मिळालेली  करसवलतीची रक्कम तुम्हाला परत करावी लागते. याशिवाय जीवन विमा योजनेचे भरलेले प्रीमियम, मुलांच्या किंवा पाल्यांच्या भरलेल्या शाळेच्या फी, गृहकर्जाच्या मुख्य हप्त्याची रक्कम, प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी भरलेली स्टॅम्प ड्युटी व रजिस्ट्रेशनसाठी भरलेली रक्कम हे सर्व खर्च आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अन्वये कर सवलतीत पात्र आहेत.

आरोग्य विमा म्हणजेच मेडिक्लेम. यात केलेली गुंतवणूक किंवा यासाठी भरलेली ‘प्रीमियम’ची रक्कम आयकर कायद्याच्या कलम ८० डी अन्वये करसवलतीस पात्र आहे.

स्वतःसाठी, बायकोसाठी व मुलांसाठी काढलेल्या मेडिक्लेमवर वर्षाला २५ हजार रुपयांपर्यंच्या गुंतवणुकीवर किंवा भरलेल्या प्रीमियमवर करसवलत मिळते व आईवडिलांचा विमा उतरविण्यास ३० हजार रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर म्हणजे भरलेल्या प्रीमियमवर करसवलत मिळू शकते जर तुमच्या आईवडिलांचे वय ८० वर्षांहून अधिक असेल व जर त्यांची मेडिक्लेम पॉलिसी नसेल तर अशा आईवडिलांच्यावर केलेला ३० हजार रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय खर्च आयकर कायद्याच्या ८० डी अन्वये कर सवलतीत पात्र आहे.

नॅशनल पेन्शन योजनेत तुम्ही स्वतः खाते उघडून सहभागी होऊ शकता. यात केलेली ५० हजार रुपयांची रक्कम आयकर कायद्याच्या ८० सीसीडी (१बी) अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. यातून काढलेली रक्कम मात्र करपात्र आहे. या योजनेतील तरतुदी ‘पीपीएफ’नुसार कराव्यात, अशी गुंतवणूकदारांची मागणी आहे. व यातून काढलेले पैसे व मुदतपूर्तीनंतरची रक्कम मुक्त करावी, अशी ही मागणी आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री काय निर्णय घेतात? हे २९ फेबु्रवारी रोजी स्पष्ट होईल. यात जर सुमारे २० वर्षे गुंतवणूक केली, तर चांगला परतावा मिळू शकतो. अल्प मुदतीच्या भांडवली गुंतवणुकीत जर नुकसान झाले, तर नुकसानीची रक्कमही कर सवलतीस पात्र आहे.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-पगार म्हणजे काय ?

आयकर कायद्याच्या कलम १५ नुसार पगाराची व्याख्या केली आहे. यामध्ये खालील उत्पन्नांचा समावेश केला जातो. प्रत्येक मालकाला कलम १९२ अन्वये करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्‍यांचा टी.डी.एस. करावाच लागतो.१) बेसिक सॅलरी व डीअरनेस अलाऊन्स हे पगाराचे मुख्य घटक आहेत. वास्तविक नावाप्रमाणे महागाई भत्ता हा भत्ता आहे व भत्ते विशिष्ट अटी पूर्ण केल्यास करमुक्त असतात. (उदा.- घरभाडे भत्ता वगैरे) काही कोर्टांनी या संदर्भात कर्मचार्‍यांच्या बाजूने निर्णय दिले आहेत. पण, आजच्या स्थितीत महागाई भत्ता हा करदेय मानला जातो.२) बरेच वेळा अग्रीम पगार (ऍडव्हान्स सॅलरी) दिला जातो. असा पगार ज्या वर्षात दिला जातो त्या वर्षासाठी तो पगाराचा भाग मानून करदेय ठरत असतो.३) ऍरिअर्स ऑफ सॅलरी हासुद्धा ज्या वर्षात असे ऍरिअर्स मिळाले असतात त्या वर्षाचे ते उत्पन्न मानले जाते. पण, कलम ८९ (१) प्रमाणे असे ऍरिअर्स जेवढ्या वर्षांचे असतील त्या सर्व वर्षांत विभागून करदेय ठरविले जात असतात. ऍरिअर्स विभागून द्यावयाचे किंवा नाही, याची निवड करदात्याला करावयाची आहे.४) सुटीचा पगार सेवानिवृत्तीचे वेळेस मिळणारा, (लीव्ह एन्‌कॅशमेंट ऍट रिटायरमेंट) कर्मचारी जेव्हा सेवानिवृत्त होतो, तेव्हा त्याने शिल्लक राहिलेल्या सुट्यांबद्दल जो पगार घेतला असतो, अशा पगाराचा अंतर्भाव आयकरासाठी उत्पन्नात जोडला जातो. पण, नंतर त्याची वजावट मिळते. याशिवाय लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (एल.टी.सी) मात्र करमुक्त आहे.५) काही पगारदार व्यक्तींना पगाराव्यतिरिक्त विशिष्ट कमिशन किंवा फी मिळत असते. असे उत्पन्नही करदेय मानून त्यावर आयकर भरावा लागतो.६) बोनस ही बाब सर्वच कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत आता उत्पन्नाचा भाग झाली आहे. बोनस कोणत्याही स्वरूपातील असल्यास, तो मिनिमम बोनसपेक्षा जास्त अथवा कसाही असला, तरी तो पगाराचाच भाग समजून त्यावर आयकर लागत असतो.७) ग्रॅज्युइटी ही विविध कर्मचार्‍यांना विविध पद्धतीने दिली जाते. प्रथम ही उत्पन्नाचा भाग मानली जाते व त्या त्या कर्मचार्‍यांच्या श्रेणीनुसार ग्रॅज्युइटी किती करदेय करावयाची किंवा त्यातून किती ग्रॅज्युइटीची सवलत करमुक्तीसाठी मिळते, हे ठरविले जाऊ शकते.८) ऍन्युइटी फ्रॉम एम्प्लॉयर हासुद्धा पगारदार व्यक्तींच्या उत्पन्नाचा भाग मानला जाऊन, आयकर निर्धारणाचे वेळेस उत्पन्नात त्याचा समावेश केला जातो.९) पेन्शन करदेय  नसते, असा बर्‍याचशा व्यक्तींचा गैरसमज आहे. पण, पेन्शन म्हणजे सब्‌सिडाइज्ड सॅलरी मानली जाते. पेन्शनवर आयकर लागत असतो व अशा पेन्शनचे उत्पन्न विशिष्ट मर्यादेच्या वर गेल्यास त्यावर अन्य कर्मचार्‍यांप्रमाणे आयकर लागतो.१०) सेवानिवृत्तीबद्दल भरपाई (रिटायर्डमेंट कॉम्पेन्सेशन)- काही व्यक्ती पूर्ण सेवाकाळ होण्याच्या आधीच सेवानिवृत्ती घेतात. अशा व्यक्तींना याबद्दल मिळणारे कॉम्पेन्सेशन हे करदेय असते. त्याबाबत संबंधित अटी पूर्ण केल्यास त्यातून वजावट मिळून करसवलत प्राप्त करता येते.११. मोठ्या शहरातील राहणीमानाचा भत्ता हासुद्धा करदेय असून, आयकरासाठी उत्पन्नात जोडला जात असतो. याबाबत योग्य त्या अटींची पूर्तता केल्यास असा भत्ता करमुक्त म्हणून मान्य होऊ शकतो.१२. घरभाडे भत्ता (हाऊस रेण्ट अलाऊन्स)- बरेच मालक आपल्या कर्मचार्‍यांंना विशिष्ट भत्ता देतात. यावर संबंधित अटींची पूर्तता केल्यास या भत्याचीसुद्धा वजावट मिळू शकते.१३. करमणूक भत्ता (एण्टरटेनमेंट अलाऊन्स)- काही मालक आपल्या कर्मचार्‍यांना असा भत्ता देतात व जणू मालकासाठी त्या व्यक्तीने खर्च केला आहे असे सिद्ध केल्यास त्या भत्त्याचीही वजावट मिळू शकते. ही वजावट आता बंद करण्यात आली आहे. सरतेशेवटी एक बाब अशी स्पष्ट होते की, मालकाकडून कर्मचार्‍यांना ज्या विविध सवलती रोख अथवा अन्य मार्गाने मिळतात, त्या सर्व करदेय असतात.१४. काही कर्मचारी एकापेक्षा जास्त मालकांकडे काम करतात. त्यांच्या अशा सर्व मालकांकडून मिळणार्‍या पगारावर त्याला कर लागेल व वर्षअखेर सर्वांत शेवटी म्हणजे मार्चमध्ये पगार देणार्‍या मालकाची संपूर्ण कर कापण्याची जबाबदारी असते.१५. परकीय चलनात पगार दिला असेल, तर अशा चलनाचे रुपयात रूपांतर करून तेवढी रक्कम उत्पन्नात धरली जाईल.१६. पगारदार व्यक्तीस अन्य काही उत्पन्न असल्यास, जसे की- घरभाडे, व्याज वगैरे तेसुद्धा करदेयतेसाठी दाखवावयास पाहिजे. सवलतप्राप्त भत्ते आतापर्यंत आपण पगारात समाविष्ट होणार्‍या बाबींची चर्चा केली. पगारातून काही भत्ते वजा केले जाऊ शकतात. त्यासाठी संबंधित अटी व शर्तीची पूर्तता करावी लागते.१. ग्रॅज्युइटी जरी मालकाकडून मिळणारे उत्पन्न मानली जात असली, तरीही आयकर कायद्याच्या कलम १०-१० (१) नुसार सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणारी ग्रॅज्युइटी पूर्णपणे माफ असते.२. ग्रॅज्युइटी ऍक्ट १९७२ नुसार ज्या कर्मचार्‍यांना ग्रॅज्युइटी मिळते त्यांना रु. १०,००,००० पर्यंतची ग्रॅज्युइटी करमुक्त असते. तसेच काही अटींची पूर्तता करावी लागते.३. खाजगी मालकांकडून मिळणारी ग्रॅज्युइटी मालक व कर्मचारी यांच्यामध्ये जो करार झालेला असतो, त्या करारानुसार वजावटयोग्य ठरत असते.४. रिट्रेचमेण्ट कॉम्पेन्सेशन कलम १० (१० ब) नुसार रिट्रेचमेण्ट कोणत्या परिस्थितीत झाले यावर अवलंबून असून, करमुक्ती विशिष्ट पद्धतीनुसार ठरविली जाईल.५. घरभाडे भत्ता कलम १० (१३ अ) बाबत प्रत्यक्ष मिळालेला भत्ता तसेच प्रत्यक्ष दिलेले भाडे व त्या भाड्यातून बेसिक पगाराच्या १० टक्के येणारी रक्कम यातील जी रक्कम कमी असेल तेवढ्याचीच वजावट करदात्यास मिळू शकते. याशिवाय महानगरात राहणार्‍या कर्मचार्‍यांना अन्य अटींची पूर्ती करावी लागते. यासाठी करदात्याने भाडे दिलेले असले पाहिजे तसेच त्याचे स्वतःचे घर नसावे.६. विशिष्ट भत्ते (स्पेशल अलाऊन्सेस) कलम १० (१०) नोकरीतील मालक व कर्मचारी यांच्यातील अटीनुसार काही मालक आपल्या कर्मचार्‍याला भत्ते देत असतात. असे भत्ते त्या त्या परिस्थितीत वजावटयोग्य ठरतात.७. करमणूक भत्ता कलम १६ (२) हा भत्ता सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळत असेल, तर रु. ५,००० पर्यंत अथवा बेसिक पगाराच्या २० टक्के याप्रमाणे मिळतो. अन्य कर्मचार्‍यांना तो जर नोकरीत १ एप्रिल १९५५ पूर्वीपासून असेल, तर काही अटी पूर्ण केल्यानंतर अशा भत्त्याची वजावट मिळू शकते.अशा प्रकारे विविध भत्ते, सवलती व वजावटी यांचा आपण सर्वसामान्य विचार केला आहे.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पगारदार कर्मचारी यांच्या कराबाबत अन्य जबाबदार्‍या व कलम----

कलम १९४ ए नुसार सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच सहकारी बँकांचे ठेवीवरील व्याज रु. १०,००० चे वर असल्यास, त्यावर टीडीएस होईल. असे व्याज शाखेनुसार न मोजता बँकेतील एकंदर व्याज मोजले जाईल.

कलम ८० टी. टी. ए नुसार बँका, सहकारी बँका व पोस्ट ऑफिसचे सेव्हिंग बँकेचे व्याज रु. १०,००० पर्यंत करमुक्त राहील.

कलम ८७ ए नुसार ५ लाखांच्या आत उत्पन्न असणार्‍यास रु. २००० करातून सूट मिळेल.

कलम ८० टी. टी. ए. वरील प्रमाणे पोस्टाच्या सेव्हिंग बँक अकाऊंटवरील व्याज रु. ३५०० पर्यंत व जॉईंट अकाऊंट असल्यास रु. ७००० पर्यंत करमाफ राहील.

प्रत्येक मालकाने आपल्या कर्मचार्‍यांचा योग्य तो आयकर कापला पाहिजे व सात दिवसांचे आत आयटीएनएस २८१ या क्रमांकाच्या चालानने बँकेत भरला पाहिजे. वास्तविक प्रत्येक महिन्यात योग्य तो कर कापण्याची पद्धती योग्य आहे, अन्यथा शेवटच्या काही महिन्यातच फक्त कर्मचार्‍यांचा कर कापल्यास त्याला त्या महिन्यामध्ये पगार फारच कमी मिळेल म्हणून करकपात वर्षभर विखुरलेली असणे योग्य.

प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या तिमाहीचे विवरण प्रत्येक मालकाने दाखल करावयास पाहिजे. असे विवरण नमुना २४ क्यूमध्ये ३० जून, ३० सप्टेंबर, ३१ डिसेंबर व ३१ मार्चमध्ये ई फायलिंगप्रमाणे अधिकृत एजन्सी एनएसडीएलकडे दाखल करणे आवश्यक आहे. असे विवरण दाखल न केल्यास मालकांना दंड तर होऊ शकतोच व त्याशिवाय कर्मचार्‍यांच्या पॅन अकाऊंटमध्ये अशा रकमेचं क्रेडिट मिळणार नाही.

मालकाने जो फॉर्म १६ कर्मचार्‍यांना द्यावयाचा असतो तो सिस्टीम जनरेटेड असणे आवश्यक थाहे. १-४-१४ ते ३१-३-१५ म्हणजेच ऍसेसमेंट इयर २०१५-१६ साठी आयकराची मूळ सूट रु. २.५० लाख आहे. महिलांसाठी वेगळी सूट नाही. ६० वर्षे वयापेक्षा जास्त वय असणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांना मूळ सूट रु. ३,००,००० असून अति ज्येष्ठ नागरिक ज्यांच्या वयाला ८० पेक्षा जास्त वर्षे झाली आहेत, त्यांना पाच लाखापर्यंत मूळ सूट आहे.

मागील काही वर्षात रु. पाच लाखाचे आत फक्त पगाराचे उत्पन्न असणार्‍यांना आयकर विवरण भरण्यापासून सूट देण्यात आली होती. आता ती सूट बंद करण्यात आली असून, करदेय उत्पन्न असणार्‍या सर्वच व्यक्तींना आयकर विवरण ३१ जुलैचे आत भरलेच पाहिजे, अशी अधिसूचना क्र. ९/२०१२ दि. २७-२-२०१२ आहे. एखाद्या व्यक्तीस त्याने बचत केल्यामुळे किंवा अन्य काही वजावटी मिळत असल्यामुळे कर लागत नसेल, पण त्याचे उत्पन्न रु. २.५० लाखाचे वर असल्यास अशा व्यक्तीस आयकराचे विवरण हे भरावेच लागते. कलम ७१ (बी) नुसार पगारदार व्यक्तींनाही आयकर विवरण भरावेच लागते, अन्यथा रु. ५००० पर्यंतचा दंड लागू शकतो.

पगारदार व्यक्तीस आपले आयकराचे विवरण आय. टी. आर. १ सहजमध्ये दाखल करावयास पाहिजे. आयकाराचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत-

रु. २.५० लाखपर्यंत कर नाही, रु. २.५० लाख ते ५ लाख उत्पन्नावर १० टक्के कर, रु. ५ लाख ते १० लाख उत्पन्नावर २० टक्के कर, रु. १० लाख व पुढील उत्पन्नावर ३० टक्के कर, याशिवाय करावर ३ टक्के एवढा एज्युकेशन सेस भरावा लागतो.

याशिवाय ज्या पगारदाराचा करपात्र पगार ५ लाखापेक्षा जास्त आहे त्यांना ई फाईलिंग करणे आवश्यक आहे.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय. आणि याविषयी अनेक गैरसमजच जास्त आहेत. त्याविषयी सविस्तर अभ्यास करूनच हा विषय मांडला आहे.....

·         आयकर वकीलामार्फत निश्चित करूनच भरावा लागतो.

हा आपल्या सर्वांचा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. मुळात Income Tax  विभागाने अशी कोणतीही सक्ती केलेली नाही. आयकर कसा निश्चित करावा यासाठी दरवर्षी आयकर विभाग परिपत्रक काढत असते. आपण त्याचे जरूर वाचन करावे. आणि या परीपात्रकानुसार आपला आयकर निश्चित करावा.एवढेच काय तर आयकर विभाग  Self  Assessed  Taxसुद्धा मान्य करते. मग आपला आयकर कसा निश्चित करावा.

उदा. समजा एका शिक्षकांचे वार्षिक उत्पन्न ३१०००० आहे.

तर एकूण उत्पन्नाची वर्गवारी खालील प्रमाणे करावी

उत्पन्न

वजावट

महिना

मूळ

ग्रेड

एकूण

महागाई

प्रवास

घरभाडे

फरक

एकूण

व्य.कर

गटविमा

L.I.C.

P.F.

other

एकूण

एप्रिल

मे

जून

जुलै

ऑगस्ट

सप्टे

ऑक्टोबर

नोव्हेंबर

डिसेंबर

जाने

फेब्रुवारी

मार्च

एकूण

वरील रकान्यात  आपण दरमहा आकडेवारी भरत जावी. शेवटी एकूण रक्कम लिहावी.

आता जर आपण वरील रकान्यात आपली माहिती भरली तर मग आपणाकडे एकूण वार्षिक उत्पन्न किती हे सांगता येईल.  आता वरील शिक्षकाचे एकूण उत्पन्न ३१०००० आहे असे समजूयात. त्याच वेळी आपणाला पगार पत्रकातील आयकर पात्र वजावटी लक्षात घ्याव्या लागतील. आता आयकर पात्र वजावटी मी पुढे सांगणार आहेच. तर या वजावटी ची एकूण रक्कम एकूण वार्षिक उत्त्पानातून वजा करावी. या वजाबाकी चे उत्तर म्हणजे आपले निव्वळ आयकर पात्र उत्पन्न होय.

समजा वरील शिक्षकाच्या वजावटी ४०००० च्या आहेत तर मग

एकूण वार्षिक उत्त्पन्न : ३१००००

वजा

एकूण आयकर पात्र वजावटी : ४००००

 निव्वळ आयकर  पात्र उत्त्पन्न :  २७००००

आता या शिक्षकांस २७०००० या रक्कमेवर प्रचलित नियमानुसार आयकर भरावा लागेल.

सन २०१४-१५ या वर्षायासाठीचे नियम पुढील प्रमाणे

·         आयकर मुक्त उत्पन्न मर्यादा

   सामान्य नागरिक, महिला . .................................२५००००

   जेष्ठ नागरिक .८० वर्षायाहून अधिक वय................५०००००

·         आयकर टप्पे

५००००० पर्यंत  १०%

५००००१ते १०००००० २०%

१०००००१ ते पुढे ३०%

अर्थात अजूनही पुढे टप्पे आहेत पण मी शिक्षकांना समोर ठेवत हे आकडे सांगतोय.

आता आयकर पात्र वजावटी त्यांची कलमे यांचा आढावा घेवूयात. त्यातून तुम्हाला आयकर नियोजन करणे सोपे जाते.

Section 80C:

हा शिक्षकांच्या सर्वात माहितीचाSection आहे. यात पुढील वजावटी पात्र आहेत.

·         Provident Fund (PF)

·         Mutual Fund investment

·         Government’s Debentures

·         Contribution to Govt. Fund

·         Postal Saving Scheme

·         Pension Plan

·         Tuition Fees

·         Time bonded fixed deposits in banks

·         LIC Policy Premium

80CCF : Long term Infrastructure bonds limit 20000

Section 80D

Health Insurance Premium    limit 15000

Section 80DDB

Medical treatments expenditure limit 50000

Section 80DD

Treatment of Handicapped child limit 50000

Section 80 G

Fund donation to NGO

आता वरील काही ठराविक कलमांचा उल्लेख केला आहे. मुलतः आयकर कायद्यात एकूण ११० Section आहेत.मी केवळ ३ Section चा उल्लेख याठिकाणी केला आहे. कारण शिक्षक याच Section मधील तरतुदींचा लाभ घेऊ शकतो.  आता याचा मी जरा सविस्तर विचार मांडतो.

आपल्या पगारातील व्यवसाय कर, गटविमा , गटविमा कर, फंड या वजावटी मान्य आहेत.मात्र आपणास अजून एक वजावट मिळू शकते ती म्हणजे

घरभाडे भत्ता.

कशी मिळवावी घरभाडे भत्ता वजावट?

                       मात्र त्यासाठी पुढील अटी पूर्ण कराव्या लागतात.

१.      तुमच्या नावे कुठेही घर नसावे.

ही अट काळजीपूर्वक वाचा. घर तुमच्या आई, वडील, पत्नी,भाऊ कुणाच्याही नावे असू द्या. फक्त तुमच्या नावे नको. काही जण असेही म्हणतील आमचे घर गावाकडे आहे. मी दुसऱ्या जिल्ह्यात नोकरी करतो. तर नीट वाचा घर कुठे पण असो ते तुमच्या नावे नसावे.

मग आता काही जण असे म्हणतील कि घर तर माझ्या नावे आहे पण मी नोकरीच्या ठिकाणी भाड्याच्या घरात राहतो. चालेल. या ठिकाणी तुम्हाला घरभाडे वजावट मिळेल. पण तुमच्या नावे जे घर आहे त्या घराचे घरभाडे तुम्ला तुमच्या उत्पन्नात दाखवावे लागते.

आता काही जण असे म्हणतील कि मी माझ्या गावात किंवा गावाजवळ नोकरी करतो आणि माझे घर माझ्या वडील ,आई पत्नी च्या नावे आहे.तर मग तुम्ही पण घरभाडे सूट मिळवू शकता. तुम्ही तुमच्या वडिलांना , आईला, पत्नीला घरभाडे देता असे पावती द्यावी लागते. घाबरु नका!!!!!! आयकर विभागानेच तसे सांगितलेय कि you can pay rent to your father, mother .sister. brother ,wife as well.

आता वरील अटी पात्र केल्यात तर तुम्ही घरभाडे सूट मिळवण्यास पात्र आहात. पण सरसकट घरभाडे सूट मिळत नाही. त्याचे ३ निकष आहेत. त्या ३ निकषांपैकी सर्वात कमी रक्कम दाखवणारा निकष तुम्हाला तितकी वजावट मिळवून देतो.

उदा.एका शिक्षकास  एकूण वार्षिक मूळ उत्पन्न ३००००० इतके मिळते असे समजू आणि त्याला वार्षिक  ३२००० इतका घरभाडे भत्ता मिळतो .लक्षात घ्या आयकर विभागानुसार पगार Basic means (Basic +Grade Pay +Dearness Allowance) . मग तुम्ही तुमचे एकूण वार्षिक Basic काढा. यात कोणतेही फरक मिसळू नका. आणि एकूण घरभाडे काढा. आता हा शिक्षक महिना ५५०० घरभाडे देतो असे समजू.

घरभाडे सूट मिळवण्यासाठी तुमच्याकडे खालील आकडे लागतील

१.      प्रत्यक्षात दिलेले एकूण घरभाडे

२.      सरकारकडून मिळालेले एकूण घरभाडे

३.      एकूण  Basic Salary

आता आपल्या उदाहरणातील शिक्षकाचे आकडे पाहू.

१.      प्रत्यक्षात दिलेले एकूण घरभाडे  ....(५५००*१२)= ६६०००

२.      सरकारकडून मिळालेले एकूण घरभाडे =३२०००

३.      एकूण  Basic Salary=३०००००

४.       Actual house rent allowance received from your employer

५.       Actual house rent paid by you minus 10% of your basic salary

६.       50% of your basic salary if you live in a metro or 40% of your basic salary if you live in a non-metro

This minimum of above is  allowed as income tax exemption on house rent allowance.

आता घरभाडे सूट मिळवण्याचे निकष पहा

१.      सरकारकडून मिळालेले एकूण  घरभाडे

२.      प्रत्यक्षात दिलेले एकूण घरभाडे वजा १०% एकूण  Basic Salary

३.      ४०% एकूण  Basic Salary किंवा ५०% एकूण  Basic Salary

आता ४०% चा निकष इतर शहरानासाठी असून ५०% निकष ४ महानगरांसाठी आहे

आता आपल्या उदाहरणातील शिक्षकास किती सूट मिळेल ते पाहूयात.

आता घरभाडे सूट मिळवण्याचे निकष पहा

४.      सरकारकडून मिळालेले एकूण  घरभाडे =३२०००

५.      प्रत्यक्षात दिलेले एकूण घरभाडे वजा १०% एकूण  Basic Salary(६६०००-३००००)=३६०००

४०% एकूण  Basic Salary किंवा ५०% एकूण  Basic Salary=१२००००

६.      

आता आपल्या कडे पुढील आकडे आहेत

·         ३२०००

·         ३६०००

·         १२००००

आयकर खात्याच्या नियमानुसार वरील ३ आकाड्यांपैकी सर्वात कमी रक्कम सूट म्हणून मिळते. त्यामुळे सदर शिक्षकास ३२००० इतकी रक्कम एकूण वार्षिक उत्पनातून वजा करता येते.

आता आपण जर काही दुर्धर आजारांवर उपचार केले असतील तर त्याचा खर्च देखील सूट म्हणून मिळवता येतो.

 तर खालील आजार लक्षात ठेवा

 Neurological Diseases where the disability level has been certified to be of 40% and above,—

        (a)   Dementia ;

        (b)   Dystonia Musculorum Deformans ;

        (c)   Motor Neuron Disease ;

        (d)   Ataxia ;

        (e)   Chorea ;

         (f)   Hemiballismus ;

        (g)   Aphasia ;

        (h)   Parkinsons Disease ;

              (ii)   Malignant Cancers ;

            (iii)   Full Blown Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS) ;

             (iv)   Chronic Renal failure ;

              (v)   Hematological disorders :

         (i)   Hemophilia ;

        (ii)   Thalassaemia.

वरील नावे मुद्दामच आहे तशीच दिली आहेत.कारण आयकर विभाग इंग्लिश भाषेला प्राध्यान्न देतो. आता जर यापैकी कोणत्याही आजारावर तुमच्या घरातील व्यक्तींनी उपचार घेतले असतील तर जास्तीत जास्त ५०००० पर्यंत सूट मिळेल. अर्थात एकूण उपचार खर्च ५०००० पेक्षा कमी असेल तर मग उपचार खर्च वजा करावा. आता हि सूट कशी मिळवावी तर त्यासाठी Form no 10I  भरून घ्यावा. यावर सरकारी दवाखान्यातील डॉक्टर ची सही लागते. सही करणारा डॉक्टर हा त्या आजाराचा तज्ञअसावा. अशी अट आहे.आता हि सूट तुमचे आई, वडील,पत्नी.मुले यांनाच मिळते.भाऊ, बहिणीला पण मिळू शकते पण ते तुमच्यावर अवलंबून असावेत अशी अट आहे.

मागील वर्ष्यापासून रोग प्रतिबंधक चाचण्यासाठी  खर्च केलेली रक्कम देखील वजा करता येते. यासाठी section 80D sub section (2)  नुसार ५००० पर्यंत सूट मिळेल. तसेच आरोग्य विमा १५००० पर्यंत वजावट मिळते. लक्षात घ्या या सर्व वजावटीsection 80 c व्यतिरिक्त आहेत. आणि   section 80 c ची मर्यादा १५०००० आहे. शिक्षकांनीsection 80 c व्यतिरिक्त इतर ही वजावटी लक्षात नियोजन करावे.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

🎯Income Tax🎯

💥आयकर विशेष💥

🎈आयकर विषयी विशेष माहिती 

आपण आयकर विषयी खूप पोस्ट वाचल्या असतील.

🍀काहीb नविन बदलांचा उल्लेख याठिकाणी करण्यात येत आहे:-

1) सर्व पुरूष व स्री यासाठी 2,50,000 रू.पर्यंत कर नाही .

2) करपात्र उत्पन्न 5 लाखाच्या आत असेल तर 2000 रू. कर सवलत म्हणजे 2,70,000 रू.उत्पन्न पर्यंत कर नाही.

3) वाहन भत्ता व व्यवसाय कर पूर्ण वजा.

4) 2,00,000 रू.गृहकर्ज व्याज वजा होते.कर्जाला दोघांची नावे आसल्यास 50% वजावट असणार

5) 80 C मध्ये 1,50,000 रू.गुंतवणूक करता येते.

[त्यामध्ये LIC, GIS,PPF,जि.प,फंड ,पोस्ट आवर्त ठेव,

राष्ट्रीय बचत पत्र ,गृहबांधणी कर्ज मुद्दल, फक्त दोन आपत्यांची Tution Fee ,

सुकन्या योजना व्याज, 

सन 2015-16 गृह खरेदी stamp duty इत्यादी] 

अशा प्रकारे आपणास कर सवालती घेता येतील.

या व्यतीरिक्त आपणास पुढील काही सवलती मिळवता येतात.

💥आयकर इतर सवलती 

1)अपंग कर्मचारी कलम 80U 50,000रू.ऐवजी यावर्षी 75,000रू.व तीव्र अपंग 1,50,000रू. ची करात सवलत 

2) वैद्यकीय विमा 15000रू. ऐवजी 25,000 रू.व जेष्ठ नागरीकांना 30,000रू असा वैद्यकीय विमा काढता येतो.

3) अपंग पाल्य आसेल तर त्याचा औषधोपचार साठी केलेला खर्च आता 50,000 ऐवजी 75,000 व तीव्र अपंग 1,00,000 ऐवजी 1,50,000 अशी सवलत मिळते वैद्यकीय दाखला आवश्यक आहे.

4) घरातील आजारी व्यक्तीला गंभीर आजारांवर केलेला (80 डिडि) खर्च 40,000रू.पर्यंत जेष्ठ नागरिक 60,000 व 80 वया पेक्षा जास्त 80,000 रू.ग्राह्य वैद्यकीय दाखला व10-I फॉर्म भरणे आवश्यक .

5) शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाची रक्कम सवलती मध्ये घेता येते.

♻पगारा व्यतीरिक्त गुंत वणूक पावत्या आवश्यक असतात.♻

अशा प्रकारे आपण कर सवलती नियोजन करू शकतो..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

⚪ *PAN Card वरील चुका दुरुस्ती करण्यासाठी फॉलो करा या 5 सिम्पल स्टेप्स*⚪

PAN कार्ड हे महत्त्वपूर्ण दस्ताऐवज आहे. पण, घाईगडबडीत फॉर्म भरल्याने पॅन कार्डमध्ये काही चुका राहून जातात. आधी या चुका दुरुस्त करण्यासाठी आपल्याला मोठ्या प्रक्रियेतून जावे लागत होते. आता पॅॅन कार्डवरील चुका दुरुस्त यासाठी सरकारी कार्यालयाच्या फेर्‍या मारण्याचीही गरज भासत नाही. तुम्ही घरबसल्या ऑनलाइन ही पॅन कार्डवरील चुका दुरूस्त करू शकतात. यासाठी तुम्हाला खालील स्टेप्स फॉलो कराव्या लागतील.

*Step-1: इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या या साइटवर लॉगइन करावे.*

इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या पॅन कार्ड करेक्शनच्या साइटवर

https://tin.tin.nsdl.com/pan/correction.html

वर लॉगइन करावे. पॅन कार्डवरील चुका दुरुस्त करण्‍यासाठी एक ऑनलाइन अर्ज भरावा.

*Step - 2 यात करू शकतात करेक्शन*

तुम्ही नाव, वडिलांचे नाव, जन्मतारीख, पत्ता, फोटो व सिग्नेचरशी (स्वाक्षरी) संबंधित चुका दुरस्त करू शकतात. इतकेच नव्हे तर तुमचे पॅन कार्ड जुने झाले असेल तरी तुम्ही ते कार्ड बदलून नवे पॅनकार्ड बनवू शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी वेबसाइटवरील सर्व माहिती काळजीपूर्वक वाचावी.

*Step - 3 शुल्कही भरा ऑनलाइन*

पॅन कार्डमध्ये करेक्शन करण्‍याची माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला 107 रुपये शुल्क अदा करावे लागेल. तुम्हाला हे शुल्क ऑनलाइन भरावे लागेल. डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बॅंकिंगद्वारे तुम्ही शुल्क भरू शकतात.

*Steps-4: ही डॉक्युमेंट्स आवश्यक*

शुल्क अदा केल्यानंतर तुम्हाला एक एकनॉलेजमेंट फॉर्म ऑनलाइन मिळेल. त्याची प्रिंटआउट घेवून त्यावर एक कलर फोटो (व्हाइट बॅकग्राउंड) चिकटवा. फोटोखाली स्वत:ची स्वाक्षरी करावी व खालीलपैकी कोणतेही दोन डॉक्युमेंट्स जोडून पुणे ऑफिसच्या पत्त्यावर एक आठवड्याच्या आत पाठवून द्यावा.

1. शालांत (दहवी) परीक्षेचे सर्टिफिकेट,

2. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी

3. पासपोर्ट

4. व्होटर आयडी कार्ड

5. ड्रायव्हिंग लायसन्स

6. रेशन कार्ड

7. आधार कार्ड

8. फोन बिल

9. बँक पासबूक

10. वीज/पाणीचे बिल

11. क्रेडिट कार्डचे स्टेटमेंट

12. एम्प्लॉयर सटिर्फिकेट

*स्टेप-5: या पत्त्यावर पाठवा अर्ज*

इनकम टॅक्स पॅन सर्व्हिस युनिट, पाचवा मजला, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट क्रमांक. 341, सर्व्हे क्रमांक 997/8, मॉडल कॉलनी, दीप बंगला चौकजवळ, पुणे-16

*अधिक माहितीसाठी व् इतर ज्ञानवर्धक व्हाट्सएप्प ग्रुपवर सहभागी होण्यासाठी भेट दया.....*

*umedhdhaware.blogspot.in*

 *संकलन* 

   *उमेध धावारे*

       *हवेली*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------